RTI & Legal Transparency Desk
“Transparency in Sports, Accountability for Every Athlete” — Comprehensive guide to the Right to Information Act, 2005 and institutional sports accountability.
RTI व विधिक पारदर्शिता प्रकोष्ठ
सूचना का अधिकार (RTI) भारतीय नागरिकों का एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक औजार है। खेल क्रांति फाउंडेशन एथलीटों को उनके कानूनी अधिकारों और चयन व बजट की आरटीआई लगाने में निशुल्क मार्गदर्शन देता है।
The Right to Information (RTI) mechanism enables citizens, athletes, and sports stakeholders to seek publicly available records from relevant public authorities. By accessing certified documentation concerning sports governance, public funding allocations, stadium facilities, and published selection guidelines, citizens can foster an open and accountable sports culture across India.
Right to Information Act, 2005
खेल संघों के बजट और चयन प्रक्रियाओं की लोकतांत्रिक जांच
खेलों में RTI के चार प्रमुख आयाम
The Right to Information Act, 2005 applies to public authorities, state sports councils, and substantially funded bodies:
RTI क्या है?
Enacted in 2005, the RTI Act empowers Indian citizens to request certified access to existing government and public authority records, decisions, circulars, and administrative files.
खेल प्राधिकरणों का दायरा
RTI provisions apply to statutory sports councils, government sports directorates, and public authorities. Applicability to private bodies depends on substantial state funding under Section 2(h).
सरकारी बजट व सुविधाएं
Citizens may request official records regarding grants-in-aid, infrastructural budgets, stadium maintenance allocations, athlete diet allowances, and equipment procurement registers.
चयन प्रक्रिया व जवाबदेही
Where public authorities manage trials, citizens can seek certified copies of notified trial guidelines, official committee composition records, published score logs, and selection criterion circulars.
RTI आवेदन दर्ज करने की ५-चरणीय प्रक्रिया
A structured, sequential guide to formulating and lodging an information request with the appropriate public authority:
प्राधिकरण की पहचान
Verify public authority status and identify the designated Public Information Officer (PIO).
स्पष्ट सवाल तैयार करें
Frame concise, factual questions asking for specific pre-existing records, circulars, or documents.
आधिकारिक माध्यम
File via rtionline.gov.in for Central authorities, state portals, or physical speed post with an IPO.
निर्धारित शुल्क
Remit the statutory application fee (typically ₹10 for Central authorities) or attach BPL card proof.
ट्रैकिंग व अपील
PIO must respond within 30 days. If unsatisfied, file a First Appeal before First Appellate Authority.
RTI केवल मौजूदा दस्तावेजों के लिए है
धारा २(f) व २(j) के अनुसार केवल वही जानकारी मांगी जा सकती है जो पहले से किसी फाइल, सर्कुलर, ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दर्ज हो। जन सूचना अधिकारी से नया डेटा बनाने या नीतिगत निर्णयों का औचित्य साबित करने को नहीं कहा जा सकता।
स्वतंत्र जन आंदोलन की प्रकृति
खेल क्रांति फाउंडेशन एक स्वतंत्र नागरिक संगठन है। हम कोई सरकारी एजेंसी या न्यायालय नहीं हैं। हमारा डेस्क खिलाड़ियों को आरटीआई आवेदन का प्रारूप तैयार करने में शैक्षणिक व तकनीकी परामर्श प्रदान करता है।
RTI आवेदन तैयारी चेकलिस्ट
जांचें कि संबंधित संस्था धारा २(h) के अंतर्गत आती है और उनके पीआईओ का सटीक पता प्राप्त करें।
तारीख, आदेश संख्या व चयन ट्रायल की वीडियोग्राफी/स्कोरशीट की प्रमाणित प्रतियों की सीधी मांग करें।
₹१० का पोस्टल आर्डर (IPO) या ऑनलाइन पोर्टल पर नेटबैंकिंग/यूपीआई से भुगतान सुनिश्चित करें।
३० दिनों की वैधानिक समय-सीमा की गणना हेतु स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग स्लिप संभालकर रखें।